किसानों, भू मालिकों से छल कर रहे हैं न्यू जोन पॉवर कंपनी के नुमाईंदेnarmadanewstimes. in
किसानों, भू मालिकों से छल कर रहे हैं न्यू जोन पॉवर कंपनी के नुमाईंदे
अनूपपुर । लगभग 15 साल पहले जिले के जैतहरी जनपद अन्तर्गत रक्सा, कोलमी में 1320 मेगावाट ताप विद्युत परियोजना हेतु न्यू जोन कंपनी ने औने - पौने दाम में किसानों की बेशकीमती जमीनें खरीदीं और अब मनमाने तरीके से स्थानीय किसानों, प्रभावितों को दरकिनार करके सेटिंग और छल - बल के बूते आधी - अधूरी जन सुनवाई का कोरम पूरा करके पावर प्लांट स्थापित करना चाहते हैं । न्यू जोन कंपनी के स्थानीय अधिकारियों की मनमानी कार्यशैली से लोगों में व्यापक आक्रोश है। सभी जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और कुछ पत्रकारों को जेब में रखने का दावा करते कंपनी के लोग स्थानीय प्रभावितों के हितों को तिलांजलि देते दिख रहे हैं। न्यू जोन कंपनी प्रभावित किसानों और ग्रामीणों की स्वीकृति और सहमति के बिना विकास और रोजगार के कागजी दावे कर रही है।
*बंद कमरे में त्रि स्तरीय बैठक पर उठे सवाल*
अनूपपुर जिले के ग्राम रक्शा एवं कोलमी में प्रस्तावित 1320 मेगावाट प्लांट की स्थापना के लिये न्यू जोन प्राइवेट लिमिटेड ताप विद्युत कंपनी के स्थानीय अधिकारियों ने कलेक्ट्रेट सभागार में ग्रामीणों, प्रशासन और कंपनी प्रतिनिधियों के बीच समन्वय और सहमति बनाने के लिये त्रि स्तरीय बैठक की असफल कोशिश की गयी।
बंद कमरे में आयोजित इस महत्वपूर्ण बैठक में अपर कलेक्टर दिलीप पाण्डेय, एसडीएम कमलेश पुरी के अतिरिक्त जिले का और प्रभावित क्षेत्र का एक भी जिम्मेदार व्यक्ति उपस्थित नहीं था। बैठक की गोपनीयता बनाए रखने के लिये जिला मुख्यालय में उपस्थित वरिष्ठ पत्रकारों और जन संपर्क विभाग को दूर रखा गया। कतिपय लोगों द्वारा कंपनी के पक्ष में एकतरफा समाचार बना कर जन संपर्क विभाग से जारी करवाने की असफल कोशिश की गयी। आरोप लगाए गये हैं कि जब विभाग ने ऐसा करने से मना कर दिया तो मनमाने तरीके से कुछ समाचार पत्रों और पोर्टल पर खबरे प्रकाशित करवाई गयीं। इसे लेकर स्थानीय लोगों में चर्चा का बाजार गर्म है। एक कमरे में की गयी बैठक ,जिसमें
न्यू जोन कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट सुधाकर पांडेय , सुशील कांत मिश्रा और उनके कारिंदे मौजूद थे ,उनके द्वारा जारी समाचार में सैकड़ों की संख्या में प्रभावित किसान, सरपंच गण और मीडिया प्रतिनिधि उपस्थिति का फर्जी आंकडा प्रस्तुत किया गया। बैठक में प्रभावित किसानों, जमीन मालिकों और जनपद, जिला पंचायत के प्रतिनिधियों, विधायक ,सांसद, पत्रकारों की अनुपस्थिति से सवाल उठ खडे हुए।
*अविश्वास की नींव पर कैसे स्थापित होगा प्लांट*
अपर कलेक्टर पांडेय ने दावा किया कि यह परियोजना अनूपपुर के औद्योगिक भविष्य को नई दिशा देगी, लेकिन इस विकास में ग्रामीणों के हक़ और हित सर्वोपरि रहेंगे। लेकिन उन्होंने यह आवश्यक नहीं समझा कि महत्वपूर्ण बैठक की पारदर्शिता बनाए रखने के लिये स्थानीय लोगों का विश्वास मजबूत किया जाए।
एसडीएम कमलेश पुरी ने बैठक को साझा संवाद का माध्यम बताते हुए सभी पक्षों से सहयोग की अपेक्षा तो की लेकिन उन्होंने ग्रामीणों की बातों को गंभीरता से सुन कर उसे कार्यवाही में लेना आवश्यक नहीं समझा । जिसके कारण उपस्थित लोगों मे नाराजगी दिखी।
*नहीं सुनी गई ग्रामीणों की बातें और जनभागीदारी रही शून्य*
सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार बैठक में ग्राम पंचायत रक्शा के सरपंच सहित, अमोल सिंह , चक्रधर मिश्रा , आदित्य राठौर सहित अन्य प्रभावित किसानों ने कंपनी से यह सुनिश्चित करने की मांग की कि भूमि देने वाले प्रत्येक परिवार को उनकी योग्यता के अनुसार निश्चित समय-सीमा में रोजगार दिया जाए और मुआवजा राशि जमीन के अनुपात में दिया जाए।
कोलमी पंचायत के नरेंद्र राठौर , बालेश्वर ,रामस्वरूप उपाध्याय, लालमणि सहित गांव के प्रभावित किसानों और सरपंच कोलमी ने प्रस्ताव दिया कि मुआवजा राशि का वितरण ग्राम सभा के माध्यम से पारदर्शिता के साथ हो।
वहीं दूसरी ओर ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि दो गांव के
191 खातेदारों प्रभावित हैं और उनमें सह खाते दार सहित 350 पात्र लोगो में से 15-20 लोगों को बैठक में बुलाकर अधिकारी और कंपनी के लोगों ने स्थानीय सहभागिता को शून्य कर दिया । चंद जो लोग उपस्थित थे उनकी बातों को भी तवज्जो नहीं दी गयी।
*15 साल विलंब -- पाण्डेय ने नहीं दिया जवाब*
न्यू जोन कंपनी के मैनेजर सुधाकर पांडेय ने दावा किया कि यह परियोजना सिर्फ पावर प्लांट नहीं, बल्कि अनूपपुर का भविष्य है। लेकिन जब उनसे यह पूछा गया कि अनूपपुर के इस भविष्य को 15 साल अंधेरे में क्यों रखा गया तो वे बगले झांकते नजर आए।
यहां यह विशेष उल्लेखनीय है कि अनूपपुर जिला जनजातीय बहुल छत्तीसगढ़ से लगा सीमावर्ती जिला होने के कारण अत्यंत संवेदनशील माना जाता है। यहां पिछले कुछ वर्षो मे लोगों को भीड की शक्ल देकर कानून व्यवस्था बिगाड़ने की बहुत सी कोशिशें हुई हैं। मोजर बेयर पावर प्लांट की स्थापना से पूर्व पुलिस अधीक्षक ,एसडीएम, तहसीलदार सहित बहुत से अधिकारियों पर प्राणघातक हमले हुए, फायरिंग तक हुई।
*जनप्रतिनिधियों - कलेक्टर से अपील*
प्रभारी मंत्री दिलीप अहिरवार, स्वतंत्र प्रभार मंत्री दिलीप जायसवाल, सांसद हिमाद्री सिंह ,कोल विकास प्राधिकरण अध्यक्ष रामलाल रौतेल, विधायक बिसाहूलाल सिंह, कलेक्टर हर्षल पंचोली , पुलिस अधीक्षक मोती उर रहमान को यह देखना होगा कि चंद मौकापरस्त गैर जिम्मेदार लोगों की करतूत का खामियाजा अनूपपुर जिले को ना भोगना पड़े।
