भू-माफियाओं को कानून का डर नहीं! बेदखली आदेश के बावजूद दबंगों का कब्जा बरकरार, न्याय के लिए दर-दर भटक रही सोना बाई नायक- पुषपराजगढ
पुष्पराजगढ़ के घाटा बैरागी का मामला: तहसील से एसडीएम न्यायालय तक जीती पीड़िता, फिर भी आदेश का पालन कराने में प्रशासन नाकाम?
अनूपपुर -ओंकार सिंह
अनूपपुर। जिले के पुष्पराजगढ़ जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम घाटा बैरागी से एक ऐसा मामला सामने आया है, जो जिला प्रशासन और पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करता है। एक तरफ शासन और प्रशासन महिला सशक्तिकरण, महिला सुरक्षा तथा महिलाओं को न्याय दिलाने के बड़े-बड़े दावे करता है, वहीं दूसरी तरफ सोना बाई नायक जैसी पीड़िता को अपने ही खरीदे हुए मकान और जमीन के मामले में न्यायालयीन आदेश के बावजूद न्याय के लिए भटकना पड़ रहा है।
प्राप्त जानकारी एवं पीड़िता के आरोपों के अनुसार, सोना बाई नायक ने जमीन खरीदकर अपना मकान बनाया था। आरोप है कि उनके पड़ोसी हीरा नायक, मोती नायक एवं उनके परिवार के सदस्यों जैसे कि मन्ना नायक,बुदधनी बाई,खममू नायक,नवल नायक ने उनकी जमीन और मकान पर कब्जा करने की नीयत से सोना बाई के घर के सामने स्थित पचासा वाली जमीन से सटाकर निर्माण कर लिया। इसको लेकर विवाद इतना बढ़ा कि मामला पुष्पराजगढ़ तहसील से होते हुए एसडीएम न्यायालय तक पहुंच गया।
न्यायालय से जीत मिली, लेकिन जमीन पर न्याय कब मिलेगा?
बताया जाता है कि लंबे समय तक कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद सोना बाई नायक को न्यायालय से राहत मिली और उनके पक्ष में बेदखली का आदेश भी पारित हुआ। इसके बावजूद पीड़िता का आरोप है कि संबंधित लोगों के विरुद्ध आदेश का प्रभावी क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है।
सवाल यह है कि जब न्यायालय का आदेश मौजूद है, तो फिर उसका पालन कराने में प्रशासनिक मशीनरी को आखिर परेशानी क्या है? क्या न्यायालयीन आदेश केवल कागजों तक सीमित रह जाएंगे? क्या एक महिला को अपने अधिकारों की रक्षा के लिए जीवनभर सरकारी कार्यालयों और पुलिस थानों के चक्कर लगाने पड़ेंगे?
महिला सुरक्षा के दावों के बीच प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल
सबसे गंभीर सवाल अनूपपुर जिला प्रशासन और पुलिस विभाग की कार्यप्रणाली को लेकर खड़ा हो रहा है। एक ओर महिला सुरक्षा और संवेदनशीलता की बातें की जाती हैं, दूसरी ओर सोना बाई नायक जैसी पीड़िता न्यायालयीन दस्तावेजों और शिकायतों के साथ कार्रवाई की प्रतीक्षा कर रही है।
पिछले दिनों एक अन्य शिकायत के आधार पर अनूपपुर जिले से शहडोल जिले तक अधिकारियों के पहुंचने और एक दंपति को ले जाने की घटना भी सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी थी। ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है कि जब किसी शिकायत पर प्रशासन और पुलिस इतनी तत्परता दिखा सकते हैं, तो फिर न्यायालयीन आदेश और दस्तावेजों के साथ न्याय की गुहार लगा रही सोना बाई नायक के मामले में वैसी सक्रियता क्यों दिखाई नहीं दे रही?
क्या किसी बड़ी घटना का इंतजार कर रहा प्रशासन?
आखिर सोना बाई नायक को न्याय दिलाने के लिए प्रशासन कब जागेगा? क्या पुलिस और प्रशासन किसी बड़ी अप्रिय घटना के घटित होने का इंतजार कर रहे हैं? क्या पीड़िता की शिकायतों और न्यायालयीन आदेशों की कोई अहमियत नहीं है?
पीड़िता के आरोपों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। यदि संबंधित अधिकारियों की लापरवाही सामने आती है तो उनके विरुद्ध भी जवाबदेही तय की जानी चाहिए। साथ ही यह भी जांच का विषय है कि बेदखली आदेश के क्रियान्वयन में अब तक देरी क्यों हुई और इसके लिए जिम्मेदार कौन है।
कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक से कार्रवाई की मांग
अब जरूरत है कि अनूपपुर कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक इस मामले को गंभीरता से लें। संबंधित राजस्व अधिकारियों से पूरे प्रकरण की रिपोर्ट तलब कर न्यायालयीन आदेश का नियमानुसार पालन सुनिश्चित कराया जाए। पीड़िता सोना बाई नायक को सुरक्षा और न्याय दिलाने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं।
कानून का राज तभी स्थापित होगा, जब न्यायालय के आदेशों का पालन होगा। अन्यथा दबंगों के हौसले बुलंद रहेंगे और कमजोर तथा असहाय लोग न्याय की उम्मीद में सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटते रहेंगे।
अब सवाल सिर्फ सोना बाई नायक का नहीं, बल्कि प्रशासनिक जवाबदेही और आम नागरिक के न्याय पाने के अधिकार का है।